विराटनगर - प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संसोधन सहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधयेक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी गराए ।
विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने निश्चित समयका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था राख्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकाथिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषि फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धीत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरूले राखेको संसोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धीत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए ।
संसोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहेपनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । विधेयकमा पटक—पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलगोस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको छ । विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवर्द्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिद गर्न सरकारले अनुदान दिनेलगायतको व्यवस्था छ ।
