विराटनगर-अनलाईन कक्षाको प्रभावकारितालाई हेर्दै विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको ५० प्रतिशत घटाउन संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर संस्थगत विद्यालयहरुले महानगरको निर्देशनमा त्रुटी रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड-१९ का कारण बन्द रहेको तर अनलाइन कक्षा संचालन गरेका विद्यालयलाई विद्यार्थीका अभिभावकबाट ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क असुल गर्न निर्देशन गर्दै गत २१ गते परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्र हचुवाको भरमा आएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुले बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको प्याब्सन अध्यक्ष इन्द्र राईले १ देखि १० सम्मका लागि यो नियम लागू हुन नसक्ने बताए । ‘यो निर्देशन १ देखि १० कक्षासम्मका लागि होइन,’ उनले भने, ‘१ देखि १० कक्षा सम्मको लागि अघिल्लो वर्षकै दरमा शुल्क लिन भनेको छ ।’
संस्थागत विद्यालयका संचालक तथा हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले महानगरपालिकाको निणर्य हचुवाको भरमा आएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । ‘यो विराटनगर महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने निणर्य होइन, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले नै भन्ने कुरा हो,’ पोखरेलले भने, ‘विराटनगरले एउटा भन्ने, कटहरीले अर्को भन्ने वा स्थानीय तह पिच्छे फरकफरक निणर्य हुने कुरा हुनै सक्दैन ।’
महानगरपालिकाले भने विद्यार्थीहरुले अनलाइन कक्षा लिईरहेको अवस्थामा भौतिक उपस्थिति भएकै अवस्थाको शुल्क नअसुल्न निर्देशन गरेको छ । कोभिड १९ को कारण सिर्जित हालको विषम परिस्थितिमा केही अभिभावकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्थाले आर्थिक अभावमा गुजारा गरि रहनुपर्ने परिस्थिति बनेको हुँदा अनलाईन पठन-पाठन संचालन गर्ने विद्यालयहरुले अभिभावकहरुको सहमतिमा अनलाईन अध्यापन शुल्क निर्धारण गर्ने अन्यथा मासिक शुल्कको पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी शुल्क लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै २०७८ साल साउन ३१ गतेबाट संचालन हुन गईरहेको कक्षा १२ को परीक्षामा शुल्क (फिस) नतिरेकै कारणले विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने यस कार्यालयको मिति २०७८ साउन २० गतेको निणर्यको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
