विराटनगर– सुनसरीको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न ७ दिनको अल्मिेटम दिईएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानवीन समितिले ७ दिन भित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश नगरे कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस समितिले ७ दिन भित्र कागजात पेश नगरे गिरीलाई प्राध्यापक दावी गर्न नदिने र प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही प्रकृया अघि बढाउन सुझाव समेत दिईएको छ । उपकुलपति गिरीको व्यवहार अस्वभाविक र पदिय आचरण अनुकुल नभएको देखिएको छानवीन समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।
यसैबिच उपकुलपति डा. गिरीले अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक उपाधि हासिल गरेको दावी गरेका छन् । उपकुलपति गिरीको सो दावीलाई अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरले भने अस्वीकार गरेको छ । डा. गिरीको दाबी पछि सो विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका आन्दोलनकारीले उनको दाबी विश्वविद्यालयले खण्डन गरेको एक आन्दोलनकारीले बताए ।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयको अभिलेखमा ज्ञानेन्द्र गिरी नामको प्राध्यापक नभेटिएको उत्तर विश्वविद्यालयले पठाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । ढकाललाई जिताउन गिरी मोरङ निर्वाचन क्षेत्र –३ मा खटिएका थिए ।
उपकुलपति गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनको प्राध्यापक पदवीबारे उजुरी परिसकेको छ । हुँदै नभएको योग्यता, पदवी हासिल गरेको भनेर प्रचार गर्ने र राज्यको ओहोदामा रहने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्डनीय ठहर गरेको छ । कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहोदा, अधिकार हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदा सम्बन्धी चिह्न, पोशाक वा निस्सा देखाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेु उल्लेख छ ।
