विराटनगर-सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुमा ५० हजार मजदुर दैनिक काम गर्छन । यसका अलावा उद्योगलाई दक्ष जनशक्ती जहिले पनि आवश्यक भइरहेको हुन्छ । तर दक्ष जनशक्ती नपाउदा काम चलाउ जनशक्तीमा निर्भर रहनु पर्छ या त भारतीय कामदार ल्याउनुको विकल्प हुदैन । उद्योगलाई मजदुर अभाव हुने र युवाहरु जहिले बेरोजगार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि उद्योग संगठनले दक्षजनशक्ती उत्पादन सुरु गरेको छ ।
युवाहरुले अब उद्योग संगठनले संचालन गरेको तालिम लिएर दक्ष भइ उद्योगमा काम पाउने छन । औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तीको मागलाई सम्बोधन गर्न सीप सिकाइ कार्यक्रम सुरु गरिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए । उनले भने ‘उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ती र बजारमा उपलब्ध जनशक्तीका बिचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ती अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम सुरु गरिएको हो ।’
संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती तालिम प्रदायक संस्थाहरुसंगको सहकार्य सम्बन्धीत उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिसीप मोडेल मा तालिम सञ्चालनका लागी समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । पाइलट कार्यक्रमका रुपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल बिषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप (म्गभ िख्भत ब्उउचभलतष्अभकजष्उ) र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिम९इल तजभ व्यद त्चबष्लष्लन) सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।
तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरुबाट दक्ष जनशक्तीको क्षेत्रगत माग संकलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत बिषय पनि क्रमशः थपिदै लगिने भएकोे छ । माग र आपूर्तिको डाटा बेस अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको बिषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागी नीतिगत सम्बोधनका लागी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्थाहरु एव सरकारी नियमन निकाय बिच निरन्तर नीतिगत सम्बाद श्रृङ्खलाहरुमार्फत नीतिगत सहजिकरण गर्ने गरि सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ती उत्पादनका मूख्य सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरु बिच तालिम सहजिकरण, नीतिगत सुधार र रोजगारी श्रृजनाका लागी समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रुपमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमुलक उद्योगमा कुल जनशक्तीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तीको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागी कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यस आर्थिक बर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सिपयुक्त जनशक्ती उत्पादन गर्न उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनका लागी प्रतिप्रशिक्षार्थी ३ महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरि दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिदै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले पनि दिगोरुपमा औद्योगिक दक्ष जनशक्ती उत्पादनको समन्वय गर्न संगठनमा स्थापित सीप विकास इकाईले काम गर्ने छ ।
