विराटनगर - नेपालको संविधान धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदले स्वास्थ्य वीमा ऐन २०७४ बनायो । ऐनको प्रस्तावनामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले स्वास्थ्य वीमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा मोरङमा वीमा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
सरकारी अस्पतालले उधारोमा औषधि ल्याएर विरामीलाई वितरण गरिरहेका छन । निजी अस्पतालले पनि उपचार गराए बापतको करोडौं रुपैयाँ नपाएको गुनासो गरेका छन । विराटनगरमा निजीतर्फ नोबेल, विराट शिक्षण अस्पताल र हाम्रो अस्पतालले वीमा कार्ड भएका बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य वीमा गराएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरले वीमा कार्ड भएका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारबाट २०७८ असार सम्ममा ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले बताउनुभयो । सरकारले समयमै रकम उपलब्ध नगराउँदा सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. दासले बताए । एक वर्षयता उपचार र वितरण गरेको औषधिबापतको ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लिन बाँकी रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य वीमा कार्ड भएका बिरामीको प्रथम बिन्दु अर्थात रेफर सेन्टरमध्येको एक पथरीशनिश्चरे नगर अस्पतालले पनि आर्थिक समस्याले सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । रेफर लिन आउने बिरामीको सामान्य परीक्षण गरेर औषधि वितरण गरेबापतको ५५ लाख रुपैयाँ अस्पतालले औषधि सप्लायर्सलाई तिर्न बाँकी छ । नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुरारी आचार्यका अनुसार औषधि सप्लायर्सलाई ५५ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा औषधि नै आपूर्ति हुन छाडेको छ । सरकारसँग ५५ लाख माग गर्दा ९ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको उनले बताए । सप्लायर्सले औषधि आपूर्ति बन्द गरेसँगै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा उपचार सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
मोरङमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म २ लाख ८५ हजार ७ जनाले स्वास्थ्य वीमा गराएका छन् । जसमा १ लाख ४७ हजार ७४ महिला, १ लाख ३७ हजार ८४८ पुरुष र ८५ अन्य रहेको स्वास्थ्य वीमा बोर्ड प्रदेश १ का संयोजक दुर्गाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
