विराटनगर- इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा साउन १ गते अधिकारकर्मी, नागरिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितीमा सात सदस्यीय समिति रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षक तथा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले बताए ।उनका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर पर्यवेक्षक रहने गरि समितिका सदस्यहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १, उच्च अदालत विराटनगर वार एशोसिएसन, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ का प्रमुख तथा प्रतिनिधि रहेका छन् ।
जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि मानव अधिकार सहायता कक्ष आवस्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले बताईन । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक सरीता पुरीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै मानव अधिकार सहायता कक्षको निर्देशिकाबारे जानकारी दिएकिथिईन । उनले यसअघि कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशमा स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षको अनुभव पनि सुनाईन ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, गैसस महासंघ मोरङ उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त, मानव अधिकार सञ्जाल संयोजक डिक घिमिरे लगायतले मानव अधिकार सहायता कक्षको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकाथिए ।
