विराटनगर-सरकार निर्यात व्यापार बढाउन नीजीक्षेत्रसंग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन । उद्योग संगठन मोरङले बुधबार गरेको ‘निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चुनौतिहरु’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि प्रतिक्रिया दिदै सो कुरा बताएका हुन ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रकृयागत समस्याहरुर समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई वढावा दिदै देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सचिव भट्टराई समक्ष अनुरोध गरेका थिए ।
सचिव भट्टराईले नीतिगत, प्रकृयागत सुधारगरी उद्योगहरुलाई लाग्दै आएको लजिष्टिक कष्ट घटाई निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानुन निर्माणको प्रकृया सुरुभएको जानकारी दिए । साथै व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रकृयाबाट मुक्त गर्न ईकमर्श सम्वन्धि कानुन तयारी गरीरहेको जानकारी गराए । सचिव भट्टराईले नीजि क्षेत्रसंग हातेमालो गरी अघि वढन सरकार तयार रहेको वताउदै नीजि क्षेत्रलाई वस्तु विविधिकरण गर्न अनुरोध गर्दै द्धिराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नु अघि पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्नेमा उल्लेख गरे ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले डयूटि ड्र व्याक सूविधा प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरि एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रति केजिका दरले डयूटि ड्र व्याकसुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरे ।
नेपाली जुटका उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टि डम्पि»को पाँच वर्षे अवधि पुरा भईसकेकाले भारतको सम्वन्धित निकाय समक्ष एन्टि डम्पि»का खारेजीका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट याचिका दायर गरि नेपाली जुट उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न अनुरोधगर्दे अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग र नविकरणको झन्झटिलो प्रकृयाको सरलीकरण गर्न अनुरोध गरे ।
त्यस्तै उद्योगहरुले आयात गर्ने स-सानो परिमाणको कन्साईनमेन्ट तथा स्पयेर पार्टसमा विल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकी सो रकम भन्दा माथिको कन्साईमेन्ट र मेशिनेरी पार्टसमा मात्र विल अफ एन्ट्रीको आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न र जोगवनी स्थित आई.सि.पि.मा खाद्य वस्तु परिक्षणकालागि सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागी समेत सचिव भट्टराईलाई अनुरोध गरेका छन ।
सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको बिषयलाई यथाशिघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रश वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकोले निर्माण प्रकृया सुरु गर्न आग्रह गरे ।
त्यसैगरि कलकत्ता बन्दरगाहमा प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टिक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेकाले प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरिभएको सहमती अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
मित्र राष्ट्र चिनसंग प्रधानमन्त्री स्तरिय भ्रमणमा भएको ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टेशन सम्झौतमाा तियानजिन, लियानयुनगाङ, सेनजेन र हाङजिङ बन्दरगाहहरुबाट नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय बजार पहँुच खुला भएतापनि नीतिगत अस्पष्टताको कारणले हालसम्म व्यवसायिक कार्गो आउन नसकेकालेउक्त सम्झौता अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए ।
निर्यात प्रवद्र्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाइ नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामाग्रीहरु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भंसार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायतका प्राविधिक समस्याहरुका ेदीर्घकालिन समाधान गर्न अध्यक्ष प्याकुरेलले अनुरोध गरे ।
पूर्व वाणिज्य सचिव तथा उद्योग सगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धिगर्ने उत्पादनहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि क्रश वोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्धिपक्षीय तथा वहुपक्षिय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरावलोकन र प्रकृयागत सरलीकरणमा ध्यान दिनु पर्ने वताए ।
संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार एवं व्यापार सहजिकरण विज्ञ श्याम दाहालले अवका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रकृयागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेपर्ने वताए । उनले निर्यात व्यापार सवलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरुको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई वढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरुको विकास एवं विस्तारमा मद्द्त पुग्ने गरी आगामी दिनमा सरकारे कार्यगर्नु पर्ने वताउदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणका लागि ऐन कानुनलाई उद्योग र लगानीमैत्री वनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा संगठनको निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, भोलेश्वर दुलाल, कोषाध्यक्ष विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, पारस लुनिया, संजय अग्रवाल, सुवोध कोईराला, सौरभ सारडा लगायत उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
