विराटनगर- प्रदेश १ को विवादस्पद मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता नभएको ठहर सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वर्ष लगाएर गरेको छानबिनको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको छ । समिति सभापति शिवनारायणसिंह गन्गाईंले हिजो प्रदेश सभामा दुई वर्षअघि सम्पन्न विवादास्पद प्रतियोगिताको विवरणसहित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु भएको हो ।
२०७६ साल असारमा सम्पन्न प्रतियोगिता विवादास्पद बनेपछि समितिले २०७६ साल साउन ९ गते छानबिनका लागि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले करिब डेढ वर्षपछि काम सम्पन्न गर्दै २०७७ माघ २७ गते प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता नभएको भनेर सम्बन्धित पक्षलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।
आर्थिक पक्षमा अनियमितता नभएको प्रस्ट्याउँदै समितिले प्राविधिक पक्षमा थप छानबिन गर्न र बेरुजु असुलउपर गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । यसअघि, समितिले प्रतियोगितामा भएको आर्थिक पक्षका सन्र्दभमा २०७६ चैत्र ७ गतेको बैठकबाट आर्थिक पक्षमा छानबिन गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्रतियोगितामा केही पदाधिकारीले राजस्व तिर्न बाँकी रहेको र उनीहरुको नाममा बेरुजु देखिएको करिब १७ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले गतवर्ष माघ २७ गते आयोजक पक्षलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपूर्व नै बेरुजु देखिएको राजस्व रकम दाखिला गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । प्रतियोगिता २०७६ असार १६ गतेबाट असार ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगिताका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आवद्ध जिल्लाका लागि तयारी रकम ३३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
असारमा बजेट सक्नका लागि प्रतियोगिता गरिएको भन्दै आलोचना, विरोध र प्रदेश सभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि लेखा समितिले छानबिनमा चासो दिएको थियो । प्रतियोगिताअन्तर्गतका विभिन्न खेल धरान, उदयपुर र इलाममा भएका थिए । प्रतियोगिताको उपाधि झापाको सैनिक युथ क्लबले जितेको थियो ।
