विराटनगर-प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रुपमा अंकित गरिएको चालु आर्थिक बर्षकै योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छैनन । तर सरकारले पुनः बजेट मार्फत केही नयाँ योजना सहित तिनै पुराना योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए । जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उल्लेखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण सुरुसमेत हुन सकेनन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखी मिक्लाजुङ हुदै रवी-राँके पर्यटकीय मार्गको सुरुवात नै हुन सकेको छैन । दमक-चिसापानी-रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘बराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन ।
ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निमौण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन । जबकी चालु आवमा त्यसका लागि बजेट समेत बिनियोजन गरिएको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्र लक्षगरि उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार-पाँचा-चखेवा-साल्पासिलिचुङ्ग हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन ।
इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । जुन प्रदेश सरकार र महानगर पालिकाले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन ।
विपन्न तथा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको सुरुवातसमेत हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट बिनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका सहिद, बेपत्ताहरु, राजनेता, जननेताहरुको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरुको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरु यो पटक पनि दोहोरिएका छन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरिएको बजेटको आकार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालु आवको बिनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मशान्त सम्म खर्च हुन सकेको छ ।
