विराटनगर-  सरकारकै नियत खराब हुँदा संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा दलित समुदायको सहभागिता न्यून रहेको निस्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन् । सत्तारुढ एमालेकै सांसदले बजेट विनियोजनमा दलित समुदायमाथि भएको विभेदप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ की पूर्वसामाजिक विकास राज्यमन्त्री एवं सत्तारुढ एमालेकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारमा पुगेपछि दलितको मुद्दालाई भुल्ने प्रचलन रहेको आरोप लगाईन । दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन नसक्नुमा सरकार नै बाधक रहेको उनको गुनासो छ । प्रदेश १ की सांसद उमिता बराइलीले नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द धेरै ठाउँमा समेटिएको, तर व्यवहारिक प्रयोगको अनुभूति हुने खालको बजेट नआएको गुनासो पोखिन ।

छुवाछुत अन्त्य, दलित सशक्तिकरण ऐन, दलित संग्राहलय निर्माण लगायतका लागि अघिल्लो वर्ष बजेट ल्याइएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनको सुरुवात हुन नसकेको बराइलीको टिप्पणी थियो । नीति कार्यक्रममै ल्याएको बजेट झुट बोल्ने र झारो टार्ने शैलीको भएको बताउँदै उनले प्रदेश १ सरकारसँग नैतिकता नै नभएको आरोप लगाईन । बजेट तथा दलित विज्ञ हीरा विश्वकर्माले राज्यले दलितहरुलाई नागरिकको भूमिकामा पुर्याउन नसकेको आरोप लगाए  ।

दलितका समस्या, दलितका मुद्दा र मागहरुका सवालमा राज्य कहिल्यै गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले संघीय र प्रदेशको बजेट परम्परागत मात्र भएको टिप्पणी गरे । दलित विज्ञ विश्वकर्माले मैदानमा दलित समुदायको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा फरक कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक रहेको भए पनि राज्यले तल्लो वर्गको मुद्दालाई उठाउन भुल्ने गरेको आरोप लगाए । दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रीय सदस्य पाण्डु परियारले अन्य क्षेत्रलाई राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको विचार व्यक्त गरिन।

हातमा सीप भएको दलित समूह नै समाजबाट उपेक्षित भएको भन्दै उनले कृषि, उत्पादनमा दलित समुदाय अब्बल रहे पनि समाज र राज्यले उनीहरुसँग भएको सीपलाई निरुत्साहित गरिरहेको अरोप लगाईन । खोज एवं अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायले समग्र रुपमा खोजेको के हो वा उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नभएको बताए ।

रिडेफ नेपालका अध्यक्ष एवं दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायलाई छुनै नसक्ने र यो समुदायलाई सम्बोधन नै नगर्ने बजेट सरकारले ल्याउनु दुःखद् भएको बताए । राजनीतिक दलका नेताको कमजोर इच्छाशक्ति र कर्मचारी प्रशासनको गलत नियतका कारण दलित समुदाय लक्षित बजेट पाउनबाट बञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ ।