विराटनगर- स्थानीय तहले बजेट निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको समयमा लक्षित समुदायलाई बजेट छुट्याउन सरोकारवाला पक्षले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरुले स्थानीय सरकारको आगामी बजेट लक्षित समुदायले अनुभूति गर्ने गरि छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका मेयर स्वस्तिक थापाले लक्षित वर्गले अनुभूति गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउने बताए । बेलका नगरपालिकाले दलित उत्थान समिति निर्माण गरेर उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै उनले आफू यस विषयमा गम्भिर भएको धारणा व्यक्त गरे । विपन्न दलित समुदायलाई घर निर्माण गरिदिने, खाद्यान्न सहयोग, जागिरमा अवसर, शैक्षिक अवसर लगायतमा मुख्य प्राथमिकता दिएको बताउँदै मेयर थापाले दलित महिलाहरुलाई आयआर्जन तथा रोजगारमा विशेष ध्यान दिइएको बताए ।
कार्यक्रममा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले लक्षित वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष पहल भइरहेको बताए । सबैको जनगुनासो एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नभएको बताउँदै उनले लक्षित भित्रको दलित समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु ल्याएर सहयोग गरेको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जानकार गोविन्द अधिकारीले सिमान्तकृत एवम् लक्षित वर्गलाई स्थानीय सरकारले उपेक्षा गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकाथिए ।
शब्दमा जनप्रतिनिधिहरुले लक्षित वर्गलाई ठूलो सहयोग गरेको भए पनि अनिवार्य पाउनुपर्ने बजेट वा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक उत्थानको लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोजक संस्था रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा लक्षित वर्गको लागि बजेट छुटिएको भए पनि कार्यक्रम तथा बजेट उनीहरुसम्म नपुग्ने गुनासो व्यक्त गरे ।
