विराटनगर - देशकौ सात वटै प्रदेश यतिखेर बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन् ।असार १ गते अर्थात मंगलवार प्रदेशको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारण कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलका बिचपनि प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।
धेरैजसो प्रदेशले चालु वर्ष विनियोजन गरिएकै योजनामा खर्च बढाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत सुदृढ पार्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू यो वर्ष बजेट बढाउन असमर्थ हुने संभावना छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साँढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै प्रदेश २ ले यही वर्षको हाराहारीमा ३३ अर्ब आसपासको बजेट ल्याँउने तयारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउदैछ । सरकारका अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई कोभिड संक्रमितको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुने बताए । दुई दिन अघिमात्रै सत्ता फेरिएको गण्डकी प्रदेशमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैछ । प्रदेश सरकारले मंगलवार ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने स्रोतले बताएकोछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आईतबार नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राहत मिलेको छ । उनको सरकारले मंगलबार ३९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । उता कर्णाली प्रदेशले आगामी वर्षका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ भने सुदुरपश्चिम प्रेशमा बजेटको आकार ३० अर्ब आसपास हुने बताईएको छ । संघीय सरकारले बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र खोपलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रदेशले पनि यसैलाई पछ्याउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा मंगलवार ३५ अर्व बढीको बजेट ल्याइने
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार प्रदेश सभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनमा पेश गर्दै छ । मंगलवार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंकबहादुर आङवुहाङले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेका आङवुहाङले प्रदेश सरकारले साढे ३५ अर्व हाराहारीको बजेट ल्याउने बताए ।
प्रदेश सरकारले गत बर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्व ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेट ल्याएको तीन महिनामा ५० प्रतिशत बजेट कटौति गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्वको श्रोत सुनिश्चित हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ५ अर्ब ऋण लिने सरकारको कार्यक्रम समावेश थियो । तर, उक्त ऋण लिन प्रदेश सरकार असफल भएपछि बजेटमा समावेश योजनाहरू कटौती गरिएको थियो ।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना उपचारमा केन्द्रित हुने आङवुहाङले बताए । कोरोनाको मारमा परेका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेट प्रमुख प्रथामिकतामा रहेको उनले बताए ।
