विराटनगर– प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सत्तारुढ एमालेका दुवै समूहको बलमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अन्य प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ । नीति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो ।
खनाल–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमणमा परेका सांसद र मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा र कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराइएको थियो । विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुर्नलेखन गरेर सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए । संशोधनको विषयमा ती दलका सांसदले आइतबारको बैठकमा यस्तो धारणा राखेका हुन ।
तीनवटा विपक्षी दलका तीन वटा संशोधन परेकोमा त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुर्नलेखन गर्न माग गरिएको हो । संशोधन कर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिएपनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले नाराले मात्र विकास नहुने बरु कार्यक्रम र योजना मा नीति तथा कार्यक्रममा बग्रेल्ती राख्ने तर बजेट तथा योजना नराखेकोले ती पुरा नहुने अवस्था देखिएकोले बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राखिएको संशोधनको विषयमा सांसद मोहन खड्काले प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भईरहँदा एक जना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यानमा भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूची विपरीतसमेत आएको भन्दै उनले अधिकार बाँडफाँडको विपरीत कतिपय बुँदा आएको आरोप लगाए । स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरी उनीहरुसंग सम्बन्धित कार्यक्रम सशर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरुमध्ये काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्ताव ध्वनी मतले अस्वीकृत भएको थियो । जसपाका नेता जयराम यादवले भने फिर्ता लिएका थिए । प्रदेशसभामा जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३२ जनाले भाग लिएका थिए ।
प्रदेशको नामाकरण यही अधिवेशनबाट: मुख्यमन्त्री राई
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम संसदको यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन आह्वान गरेका छन् । उनले प्रदेशको नामाकंन यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाएर मात्र संसद बैठक अन्त्य गर्ने बताए । सप्तकोसी नदीको खुवालुङ ढुंगाको विषय उछालेर धेरै राजनीति भएका भन्दै उनले धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा महत्वको विषय भएकोले त्यसलाई संरक्षण गरिने बताएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राईले खुवालुङलाई संरक्षण गरिने बताए । उनले कोभिडको महामारीले कसैलाई नछोडेको भन्दै दल, भूगोल, वा वर्ग विशेष कोही पनि अछुतो रहन नसेको स्पष्ट गरे । राईले प्रदेश सरकार समृद्धितर्फको बाटोमा रहेको र तीन वर्षमा ठूला–ठूला उपलब्धी हांसिल भएको जिकिर गरे ।
