विराटनगर-प्रदेश १ सरकारले सरकारको आगामीआर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बिहिबार प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरे । कोभिडको महामारीका बेलामा पनि प्रदेश सरकारले ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरुको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चितगर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै संशाधनको अधिकतम परिचालनगर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षानिकायका राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेशसरकारको प्रतिबद्वता’भन्ने मुलनारा सहितप्रदेशमातहतका सबैअस्पतालहरुको गुरुयोजनातयार गरी अक्सिजन प्लान्ट,सघनउपचार कक्षनिर्माण गरिने भएको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथायन्त्रउपकरण र भौतिकपूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई २०० शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १-१ सय र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नतिगरिने भएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवम् संचालित कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पुणर् रोकथाम र नियन्त्रण पश्चातप्रादेशिक प्रसुतितथा स्त्रीरोग अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।
स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामा निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षण र नियमित सम्भारको प्रबन्धगरिने सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेश १ मा रहेका १६ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्दधन गरिने भएको छ ।
प्रदेश नं १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख एबं मुख्यपर्यटन गन्तब्य स्थलहरुलाई पर्यटन गुरु योजनासंग आबद्धगरी पर्यटकहरुलाई आर्कषित गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययनकालागि स्थानीयतहहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेभएको छ ।
प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री कप र राष्ट्रिय लिग संचालन गर्ने, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण निरन्तरता, स्काई वाक अनि साहसिक खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, जातिभाषा धर्मको पहिचान झल्कने महासंग्राहलय पथरीमा विस्तृति परियोजना प्रतिवेदनसहित निर्माण अघि बढाइने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसंग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसंग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर सहिद नमूना गाउँको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउने जनाइउको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य संस्थाको साझेदारीमा संचालित अपांगता रोकथाम कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन,रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र अति विपन्नको लागि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम गरिने प्रदेश प्रमुख प्यासीले सुनाए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना संचालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाण पत्र दिने र प्रदेशले संचालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने,कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने । सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रांगारिक मल उत्पादना संस्थागत प्रयास । स्थानीय तहसंगको लागत सहभागितामा कृषकको मागमा आधारित व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, किसानलाई कृषि प्रविधिको ज्ञान दिलाउन कृषि प्राविधिक सहयोग गर्ने, कृषि उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणलाई जोड दिने , प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, जिल्लामा कोसेली घर निर्माण गर्ने र प्रदेशमा रहेका १६ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गरी पर्यटन प्रबन्ध गर्ने पनि सरकारले आफ्नो कायक्रममा समेटेको छ ।
विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल विदेश निर्यातमा बल दिने, होम स्टे निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि जनाइएको छ । वन क्षेत्रका ढलापडा काठ दाउराको रोजगारी आय र राजश्व वृद्धि गर्ने,सुनसरी नहरको अवैध बसोबास रोक्न नहर क्षेत्राधिकारमा हरित क्षेत्र बनाउने, सरोकारवालाहरुको चुलाचुली क्षेत्र र रेडपाण्डा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेवल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेवल पुल निर्माणको शुरुवात गर्ने कार्यक्रमाम उल्लेख छ । प्रदेश गौरवको सडक, विशेष सडक आदिलाई प्राथमिकतासाथ संचालन गर्ने, मुख्यमन्त्री सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
लगानी प्राधिकरणको लागि बास्केट परियोजना बनाउने र यसको लागि काम थाल्ने सरकारले योजना बनाएको छ । उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट सहरी बासोबासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै सहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण गर्नेसमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । विद्युत प्रसारण लाइनमा निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
