विराटनगर - प्रदेश–१ को प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेकाहुन ।

आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण लगायतका क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै  प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।बजेटले स्वास्थ्य, सरसफाई, सुरक्षालगायतका अग्रपंक्तिका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, जीवन उपयोगी प्राविधिक तथा व्यावसायिक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, चौतारीलगायतका कार्यक्रमहरू, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटले जोड दिनेछ । स्रोत सुनिश्चित भएका योजना सम्पन्न गर्न बजेटले प्राथमिकता दिने, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक योजना, विपन्न परिवारको आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम बजेटले समेट्ने छ ।

प्रदेशको पानी जनताको लगानी भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरी सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउने योजनालाई पनि बजेटले समेटेको छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि अनुदानको ढाँचा र स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने, औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय डिजिटल बनाउने, सबै सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सहज रुपमा सेवा प्रबाह गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको आङ्बुहाङले जानकारी गराए।