उमा थापा
विराटनगर-पूर्व बजेट छलफलको कार्यक्रम १५ दिन अगावै गर्नु पर्ने नियमलाई संशोधन गर्दै प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बहुमतले पारित गर्दै सभा सकिएको छ । अर्को बैठक मंगलबार बस्दैछ ।
१५ दिन अगावै पूर्ब बजेट माथिको छलफल गर्नुपर्ने नियम भएपनि कारोना माहमारीको कारण आर्थिक कार्यविधि दोश्रो संशोधन गरि छलफललाई ५ दिन छोट्याइएको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन गरेका थिए । उक्त अध्यादेश सदनमा पेश गरिदा बहुमतले पारित भएको हो ।
अध्यादेश प्रदेशसभा नियमावली अनुकुल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले प्रदेशसभा निमावली २०७४ को नियम १९७ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ११८ को उपनियमम ४ लाई निलम्बनको प्रस्ताव समेत बहुमतले पास गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ८० बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबोहाङलाई प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट जेठ १९ मा जारी भएको अध्यादेश मार्फत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ को उपदफा १ र २ लाई संशोधन गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ सभामा पेश गरेका थिए ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट जेठ १९ गते जारी भएको अध्यादेश मार्फत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दाफा ९ को उपदफा १ र २ लाई संशोधन गरेकोमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को ११८ को उपनियम ४ लाई उक्त अध्यादेश अनुकुल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले उक्त उपनियमलाई निलम्बनको प्रस्ताव पेश गर्न सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीलाई सभामुख भण्डारीले प्रस्ताव पेश गर्ने समय दिएका थिए ।
प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले कोभिड १९ ले विश्वभर महामारीको रुप लिएको र त्यसले प्रदेशसभाका गतिविधि र काम कारवाहीलाई पनि प्रभावित बनाएको बताए । उनले चालु बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि माहामारीकाविरुद्ध सरकारले अध्यादेशनै ल्याउनुपरेकाले अधिवेशनका विविध कामकारवाही सञ्चालन गर्नका निम्ती अध्यादेशसँग नबाझिने गरि प्रदेशसभा नियमावलीका केही दफाहरुलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हुँदा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९७ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ११८ को उपनियमम ४ लाई निलम्बन गरियोस भनि प्रस्ताव पेश गरे ।
प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी र सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीका मन्त्रीहरुलाई कटाक्ष गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी नेताहरुले सत्ता पक्ष र प्रदेश सरकारको कामकारवाहीको आलोचना गरेका थिए ।
