विराटनगर-सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिडको कारण थलापरेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन र नीजि क्षेत्रलाई संजिवनीको काम गर्ने किसिमको बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । उनीहरुले सरकारले उद्योग र ब्यावसाय मैत्री बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अबिनाश बोहोराले सरकारले कोभिडको दोश्रो लहर आइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि तयारी नगर्दा मुलुकको अहिलेको भयाभह अवस्था सृजना हुन पुगेको बताए । आर्थिक क्षेत्रनै तहन नहस भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउने पर्ने बताए ।
बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन, कर्मचारी, मजदुरलाई तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनु परेको छ । बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हुदाहुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य बस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन । जस्ले बजार अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको छ । यस्तो भयाभह अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनु पर्ने र उद्योगीहरुका समस्याको सम्बोधन हुनु पर्ने बोहोराले बताए ।
यस्तै उद्योग संगठन मोरङले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बैंकको ब्याज र किस्ताको भुक्तानीमा हदै सम्मको लचकता अपनाउन आग्रह गर्दै विभिन्न ६ बुँदामा माग तथा सुझाव दिएको छ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेलले कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारणमानव स्वास्थ्यमा परेको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जिविकोपार्जन तथा आर्थिक एवं उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउदै उद्योग व्यवसायको पुर्नजिवनका लागि सहजिकरण गर्दै आमसर्वसाधारणलाई यस भय र त्रासको वातावरणबाट अविलम्व मुक्त गर्न ६ बुँदे सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन ।
बैंक व्याज तथा किस्ता भुक्तानीका सम्बन्धमा लकडाउन अवधी भर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजिकरण गरेर स्थीर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिन उद्योग संगठनले माग गरेको छ । साथै चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिनु पर्ने, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने, लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि वैंक तथा विक्तिय संस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फत परिपत्र गरिदिन आग्रह गरेका छन ।
त्यसै गरि कर तथा राजश्व, खर्चको फाँटबारी र जरिवाना सम्बन्धमा उद्योग संगठनले निरन्तरको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निशेधाज्ञा पूणर् रुपमा खुलेको ३० दिन भित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरि बुझाउने सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आगै्रह गरिएको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी - भ्याट, (अन्त शुल्क आदि ) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानी को समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछीबाट क्रमैसंग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरि दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले खोप ल्याउन ढिला गरेकाले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने अनुमति दिन आग्रह गरिएको छ । जस्ले सर्बसाधरणले समयमानै पर्याप्त खोप लगाउन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
.लकडाउनको अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्क गत बर्षको लकडाउन अवधीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पूणर् छुटका हुनुपर्ने माग गरेको छ । लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानि गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछी बाट क्रमैसंग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरीदिनु पर्ने माग समेत राखेको छ ।
कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले नेपाल सरकारले गत बर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था होस भनेर माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादन मुलुक उद्योगलाई रिफाइनान्सको व्यवस्था गरिनु पर्ने, राष्ट्रबैंकले बैंकहरुलाई दिने रिफाइनान्सको रकम त्यतिनै ब्याजदरमा उद्योगहरुलाई दिनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने‘बैंकहरुले नो प्रोफिट नो लसमा ऋण दिनु पर्छ ।’ रोजगारी श्रृजना गर्न किसानलाई उद्यमी बनाउनु पर्ने र कृषि आधुनिकिकरण गरेर आत्मनिर्भर बनाउने, उर्जा शक्तीमा स्वादेशी उद्यमी स्थापित हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।
घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्ने गरि पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० बर्ष सम्म निशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने बताए । उनले आगमी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रर्दशनी स्थाल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर भन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६ सय ५० विगा जमिनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु पर्ने माग गरे ।
यसै विच सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको जेठो संस्था मोरङ ब्यापार संघले गर्भनरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लक डाउनको कारण थला परेको बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सिमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतबार गर्भनरलाई इमेल मार्फत पत्र प्रेषित गर्दै कोभिड माहामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा पुनः निम्त्याएको प्रतिकुलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठुलो समस्या परिरहेको जानकारी गराउदै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
