विराटनगर - कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जोखिममा परेका नागरिकलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कोरोनाका कारण जीवन नै जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान गरेर आवश्यक खाद्यान्नको तत्काल व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र संघीय सरकारका नाममा आदेश जारी भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले संकटमा परेका र भोकभोकै बस्न बाध्य भएका नागरिकलाई तत्काल खाद्यान्न व्यवस्था गर्न न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले हिजो आदेश दिएको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनू राज्यको कर्तव्य हो ।’
सुवेदीका अनुसार आदेशमार्फत निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरीसमेत गर्न नपाइ जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउनेहरु, अपाङ्गता भएकाहरु लगायत सडक पेटीमा बसेर गुजारा गरिरहेकाहरु भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाथिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । उच्च अदालतले रिटमाथि हिजो सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा आदेश दिएको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ ।
