विराटनगर- कोभिड १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई आज अन्तरिम आदेश दिएको छ । विराटनगरका २४ बर्षीय अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, महानगर प्रमुख भीम पराजुली र स्वास्थ्य महाशाखालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा प्रारम्भिक बहस पछि न्यायाधिश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
पहिलो विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दोस्रो विपक्षी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत, विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीका हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
निवेदकको माग अनुसार खोपको कारणले अवस्था जटिल बनेकोे भन्दै पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रदेश १ र विराटनगर महानगरपालिकाभित्र के कति खोप लगाइएको हो ? त्यसको अभिलेख समेत अद्यावधिक गरी पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ । निवेदकका तर्फबाट पहिलो चरणको खोप नलगाएकाहरुका लागि खोपको व्यवस्था गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकाहरुका लागि दोस्रो चरणको खोपको व्यवस्था हुनको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेख समेत राखी अद्यावधिक गरि सम्वद्ध निकायवीच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु /गराउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ भनि आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सीना समेतले बहस गरेका थिए ।
