विराटनगर-   पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पूवि) मा परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेर परीक्षार्थीको हातहातमा पुर्याइएको घटनामा जोडिएकाहरु धरौटीमा छुटेका छन् । १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले चलाएको शिक्षा ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाको इजलासले नौ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

धरौटी रकम बुझाएर छुट्नेमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी, एक जना विचौलिया र सात जना परीक्षार्थी छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नायव सुब्बा रमेशकुमार निरौलाले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सहायक ४४ वर्षीय कोमलप्रसाद गौतम र संखुवासभाको मादी नगरपालिका–६ घर भएका ३५ वर्षीय गोपाल कार्कीसँग एक÷एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको जानकारी दिनु भयो । परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन मूख्य भूमिका खेलेका विराटनगर महानगरपालिका–८ का गौतमलाई निलम्बन पनि गरिएको छ ।

मुद्दाको किनारा नलागेसम्म शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ को उपदफा १ (ख) बमोजिम गरिएको गौतमको निलम्बन यथावत रहने छ । विचौलियाको भूमिकामा देखिएका कार्की भने कर्मचारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन सफल भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये विश्वविद्यालयका परीक्षार्थी विजय पोखरेलसँग ८० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । प्रशासन कार्यालयका नासु निरौलाका अनुसार अन्य परीक्षार्थीहरु मीनप्रसाद भट्ट, भरत पन्त, विकाश खड्का र  िनिर्मल खड्कासँग जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ ।

त्यस्तै सप्तरीको जीवनकुमार यादव र महेश यादवसँग जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको जानकारी निरौलाले दिए। उनका अनुसार आदेशपछि सबै जना धरौटीवापतको रकम बुझाएर हिजोसाँझ नै छुटिसकेका छन् । पक्राउ परेका १० जनामध्ये महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–९ का २९ वर्षीय नानीपथ मण्डल कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचाररत अवस्थामा छन् । संक्रमणमुक्त भएर उपस्थित हुन आएपछि उनीसँग वयान लिँदै मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी निरौलाले दिनु भयो । गत वैशाख ३ गते सञ्चाल हुनुपर्ने इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक (बीई) दोस्रो सेमिस्टरको भौतिकशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको खुलेपछि विश्वविद्यालयले तत्काल अर्को प्रश्नपत्र तयार पारेर परीक्षा लिएको थियो ।

प्रहरीले पक्राउ गरेर सबै जनाविरुद्ध शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाएको हो । ऐनअन्तर्गत अभियोग पुष्टि हुँदा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद अर्थात दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार प्रश्नपत्र बाहिर पुर्याउने भूमिकामा विश्वविद्यालयको परीक्षा गोप्य शाखाका कर्मचारीको संलग्नता हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।