विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहित दलहरु अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे तयारी गरिरहेका छन् ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघठन पछि तत्कालिन नेकपाका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभामा पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुर्ववत रुपमा फर्काइदिएपछि संसदमा फागुन ९ गते टेवल भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर चैत १७ गते फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रले पनि चैत २३ गतेको संसद बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्तापछि चैत २६, २७, ३० र वैशाख ५ गतेको संसद बैठक चल्न सकेन । विपक्षीले निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट कटौतिको विषयलाई लिएर नियमित रुपमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आए । संसद बैठक सुचारु गर्नका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी र मुख्यमन्त्री राईले सर्वदलिय बैठक राखेर सहमतिको प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेनन् । विपक्षीले संसद अवरुद्ध कायमै राखेपछि सरकारले वैशाख ५ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो ।
संसद अधिवेशन अन्त्य लगतै विपक्षीले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले संकेत गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय संसदमा एमालेसँग सभामुख सहित ५१ जना सदस्य छन् । नेपाली काँग्रेससँग २१, माओवादी केन्द्रसँग १५, जसपासँग ३, संघीय लोकतान्त्रिकसँग १ गरि ४० जना सांसद छन् । माओवादीले टंक आङवुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई सांसद पदबाट हटाएपछि संसदमा ९२ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अश्विास प्रस्ताव पारितका लागि ४६ मत आवस्यक छ । जुन विपक्षीसँग पुग्दैन । तर, कर्णाली प्रंदेशमा झै फ्लोर क्रस गरेर सघाउने एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले वचन दिएको भन्दै विपक्षी हौसिएका छन् ।
काँग्रेस र माओवादीवीच काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको श्रोतले दावी गरेको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले संसद छल्ने काम मात्र गरेकाले मुख्यमन्त्री राईको विकल्पबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको बताएका छन् ।
