विराटनगर–नेपाली उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले औद्योगिक विकास, कर सुधार र जारी आर्थिक संकटको समाधानलाई सम्बोधन गर्ने ३२ पृष्ठको दस्तावेज नेपाली कांग्रेसलाई बुझाएको छ ।
सीएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले काठमाडौँमा कांग्रेस उद्योग तथा वाणिज्य विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महासचिव गगन थापालाई सुझाव पेश गरेको हो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष सारडाले देशको औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको र तत्काल सुधारात्मक नीतिहरूको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले भन्सार नीतिहरूले चिनी, खाद्यान्न र कपास कपडा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक बढाएको उल्लेख गरे, जसको परिणामस्वरूप सीमापार बजारहरू फस्टाउँदै गर्दा नेपाली बजारहरू सुनसान भएका छन् ।
शारडाले उच्च भन्सार दरका कारण सामान्य नागरिक मात्र नभई घरेलु उद्योगहरू पनि संकटको सामना गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने कि घरेलु उद्योगहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ छन्, उनीहरूले उत्पादन गर्ने उत्पादनहरूका लागि पनि। सिफारिसहरूले नेपाल पहिले नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको सामानको सस्तो आयात रोक्न उपयुक्त नीतिहरूको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ ।
दस्तावेजले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयार उत्पादनहरूको भन्सार दरहरू हाल उस्तै रहेको कुरा पनि औंल्याउँछ, कच्चा पदार्थहरूको लागि छुट्टै र कम भन्सार दरहरू सिफारिस गर्दछ । हाल, धेरैजसो उद्योगहरू सीमित अवधिको लागि आफ्नो क्षमताको आधा भन्दा कममा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले बेरोजगारी समस्यालाई बढाएको छ । ‘हामी उत्पादन गर्न सक्छौं, तर बजार छैन, ऋण फिर्ता भइरहेको छैन, र कच्चा पदार्थ महँगो छ,’ सारडाले भने, ‘व्यवसायहरूले अस्तित्वगत संकटको सामना गरिरहेका छन्, जुन महासंघले अत्यन्त गम्भीरताका साथ उठाएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादास्पद नीतिहरूले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र वित्तीय लागत बढाएको संकेत गरेको छ। थप रूपमा, सरकारको न्यूनतम पूँजीगत खर्चले बजार संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । परिसंघले खाद्य वस्तु र कच्चा पदार्थहरूमा अग्रिम आयकर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको छ, यसलाई आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तहरूको विपरीत भनेको छ। उनीहरूले एउटै वस्तु र सेवाहरूमा छुट्टै कर लगाउने विभिन्न स्तरका सरकारहरूको अभ्यास अन्त्य गर्न एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न पनि सिफारिस गरेका छन् ।
सीएनआईका अनुसार यातायात कर, भाडा कर, र्स्क्याप कर, र सरसफाइ कर जस्ता विभिन्न करहरूले व्यवसायहरूका लागि कठिनाइ र भ्रम सिर्जना गरेका छन् । सिफारिसहरूमा व्यवसायहरूमा लागू हुने १४ फौजदारी कानूनका प्रावधानहरू हटाउने र जरिवाना वा देवानी प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने पनि समावेश छ ।
सीएनआईले अमरडुवामा लगभग ६०० बिघा जग्गालाई औद्योगिक गाउँको रूपमा विकास गर्ने, यस वर्ष भित्र कोशी प्रदेशमा प्रदर्शनी केन्द्र पूरा गर्ने, विराटनगरमा छिटो चक्रपथ वा बाइपास सडक निर्माण गर्ने र रानी–किमाथांका सडक र हुलाकी मार्ग स्तरोन्नति गर्ने सुझाव दिएको छ।
आर्थिक सुझाव प्रतिवेदन बुझ्दै महासचिव थापाले कांग्रेसले आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको जायज चासोलाई समावेश गर्ने बताए । उनले देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरे र पार्टीले परिसंघका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने आश्वासन दिएका थिए ।
