विराटनगर–भारतको वथनाहदेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्मको करिव आठ किलोमिटर कार्गो रेलमार्गको गत जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा सयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपनि सात महिनादेखी कार्गाे संचालन हुन सकने । उद्घाटनको दिन आरती स्ट्रिपको कच्चा पदार्थ बोकेर आएको कार्गाे पुनः यार्डमा फर्केर आएको छैन ।
उद्घाटनकै दिन नेपालका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री पियूस गोयल वीच भएको पारवहन संशोधित सन्धिका कारण सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्रका उद्योगीले कार्गो रेल मार्फत औधोगिक कच्चा पदार्थ र औधोगिक उत्पादन ढुवानी गर्नवाट वञ्चित भएको खुलासा भएको छ ।
त्यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीर्कादै निकट भविश्यमा भारतीय उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउने र त्यसवेला दुई पक्ष्ँीय वार्ता गरेर निकास गर्ने वताएका छन । मोरङ व्यापार संघले सञ्चालन गरेको ट्रेड एक्स्पो २०२३ को उद्घाटनका क्रममा शुक्रवार दाहालले भने दुई पक्षीय सन्धिका कारण कार्गो रेलमा औधोगिक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या आएको आफुलाई अवगत भएको र त्यसलाई चाँडै र्निक्यौल गरिने छ ।
विभागीय मन्त्री रिजालले हस्ताक्षर गरेको कार्गो रेल सम्बन्धी संशोधित पारवहन सन्धिमा कोलकाता पोर्टवाट विराटनगर आउने कार्गो रेलमा कोइला, क्लिङकर, सिमेन्ट र राशायनिक मलखाद मात्र ल्याउन पाउन मिल्ने उल्लेख छ । सन्धिमा यस वाहेक अन्य कुनैपनि सामान कार्गो रेलमा ढुवानी गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीले विभागीय मन्त्री र सरकारको कमजोरी तथा हेलचक्रयायीको पराकाष्ट भनेका छन ।
उद्घाटनको दिन रेलले केही औधोगिक कच्चा पदार्थ बोकेर विराटनगर भन्सार यार्ड सम्म आएको थियो । त्यो रेललाई यहाँका उद्योगी व्यवसायी र प्रशासनिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले भब्य स्वागत गरेका थिए । कार्गो रेल सेवा उद्घाटन भएको सात महिना वित्नलाग्दा कार्गो रेल पुन फर्केर विराटनगर भन्सार यार्ड आएको छैन ।
विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार सन्धिमा कोलकाता पोर्टवाट कार्गो रेलवाट सामान आयात गर्दा बल्कका चार आइटममात्र कार्गो गर्न पाउने र विशाखापटनम पोर्टबाट चाही जुनसुकै सामान रेलवाट कार्गो गर्न पाउने उल्लेख छ । उनका अनुसार विराटनगरमा कोलकाता पोर्टवाट औधोगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । यसवारे बुझन र संशोधनकालागि पहल गर्न भन्सार विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयमा कार्यालयले पत्रचार गरिसकेको ढकालको भनाई छ । यो प्राविधिक मिष्टेक हो वा जानाजान हो । यहाँवाट बुझने कुरा भएन । ढकालले भने नेगोशेसनमा को को वसेका थिए, उनीहरुलाई नै जानकारी होला ।
मन्त्रीले हेर्दै नहेरी आँखा चिम्लेर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण भन्सार यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सुविधा भएपनि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाउन नपाएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको भनाई छ ।
सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्रकै नाममा नेपाल र भारत सरकारले कार्गो रेल सेवाको व्यवस्था गरेको हो । सुरानाले भने तर विडम्बना विभागीय मन्त्री वीच भएको पारवहन सन्धीका कारण सम्झौताका कारण यस क्ष्ँेत्रका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कार्गो रेल मार्फत आयात गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण कार्गो रेल सेवा सञ्चालन भएपनि यस क्ष्ँेत्रका उद्यँेगी व्यवसायीमा कुनै कुनै उत्साह छैन । उनका अनुसार कोलकाता पोर्टवाट कार्गो रेल मार्फत औधोगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सस्तो हुने थियो ।
तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने उक्त चार वस्तु वाहेक अन्य सामाग्रि कार्गो रेलबाट आयात गर्न नपाउने सन्धिमा उल्लेख छ । उद्योेग संगठन मोरङका वरिष्ट उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने विभागीय मन्त्रीको हेलचक्रयायीका कारण यस क्ष्ँेत्रका उद्यँेगी कार्गो रेल सेवाको सुविधावाट बञ्चित हुन पुगेका छन ।
नेपालका लागि भारतले उपलब्ध गराएको अर्को वन्दरगाह विशाखापटनमबाट जुनसुकै वस्तु तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्न अनुमति भएतापनि त्यहाँबाट आयात गर्दा ढुवानी खर्च अत्यधिक लाग्ने भएकाले कोलकात्ता वन्दरगाह नेपाली उद्योगीका उपयुक्त नाका हो । सन्धिमा हस्ताक्ष्ँर गर्दा विषय वस्तुको गहनतालाई ध्यान दिनुपर्ने हो तर मन्त्रीस्तरमा त्यो गहनता देखिएन, राठीले भने ।
निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष वित्दापनि स्टेशन यार्ड निर्माणकालागि सरकारले जमिन उपलब्ध नगराएपछि भारतको वथनाहदेखि मोरङको कटहरी सम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर कार्गो ब्रोडगेज रेल्वे मार्गको स्टेशन यार्ड निर्माण अझै अलपत्र छ ।
भारतको बथनाहबाट नेपालको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाई रहेको ब्रोडगेज रेल्बे मार्ग करिव चार अर्ब भारुको लागतमा भारतको इरकोन कम्पनीले सन २०११ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । सन २०१७ मा निर्माण सकिनु पर्ने उक्त योजना नेपाल पक्षले आवश्यक जमिन उपलब्ध नगराउदा अहिले पनि अधुरै छ ।
भारतको वथनाहदेखि विराटनगर भन्सार यार्ड सम्मको करिव आठ किलोमिटर कार्गो रेलमार्ग निर्माण गरेर गत जेठ १८ गते दुई मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले सामुहिक रुपमा कार्गो रेलसेवाको उद्घाटन गरेका थिए । कार्गो रेल्वे मार्ग निर्माणकालागि नेपाली पक्ष्ँले १ सय १९ विघा जमिन अधिग्रहण गरेर निर्माण कम्पनी इरकोनलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने दुईपक्षीय सहमती थियो । तत्कालीन मुअब्जा निर्धारण समितिले प्रति कठ्ठा दुई लाखका दरले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
तर कटहरी १ का २२ जना जग्गाधनीले उक्त मुअब्जामा आफनो ६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्चमा दशक पहिला मुद्धा दायर गरेका थिए । मुद्धा दर्ता गर्ने मध्येका विश्वनाथ माझीले भने अदालतले अहिले सम्म उक्त मुद्धाको सुनवाई गरेको छैन । उक्त थानमा स्टेशन यार्ड निर्माण गरिनु पर्ने हो । त्यस क्षेत्रको आसपासमा लिङकिङ समेत हुने सकेको छैन ।
मुअब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका माझीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघी त्यहीको जग्गावाला शेषनारायण माझी, लक्ष्म माझी र सरोज गौतमको निवेदनमा मुअब्जा पुर्नमूल्याङकन गरेर प्रति कठ्ठा ८ लाख रुपैयाँका दरले मुअब्जा उपलब्ध गराएर नजिर स्थापीत गरिसकेको छ । तर २२ जनाको ६ विघा जमिनको हकमा सर्वोच्चले सुनवाई अहिले सम्म गरेको छैन । माझीले भने सर्वोच्चको नजिर अनुसार मुअब्जा नपाए सम्म आफनो जमिनमा रेल्वे स्टेशन यार्ड निर्माण कार्य हुनै दिन्नौ ।
